TCS Latest News टीसीएस पर लगने वाले टैक्स को लेकर इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट जल्द ही नई जानकारी दे सकता है। भारत में कई ग्राहक क्रेडिट कार्ड के विदेशी लेनदेन पर पैसे खर्च करते हैं। इसको लेकर इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट ग्राहकों के लिए एफएक्यू जारी करने वाला है।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स विभाग क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में किए जाने वाले खर्च पर 20 फीसदी टीसीएस लगाने के लिए जल्द ही स्पष्टीकरण जारी करेगा। ये स्पष्टीकरण एफएक्यू के रूप में दिया जाएगा।
आपको बता दें कि एलआरएस के तहत क्रेडिट कार्ड के खर्च को लाने वाली अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद बैंकों द्वारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक खर्चों को कैसे अलग किया जाएगा, इसको लेकर चिंता जताई गई है। बैंक इन खर्चों पर किस मापदंड के अनुसार टीसीएस की कटौती करेंगे, इसको लेकर ही कर विभाग एफएक्यू जारी करेगा।
एफएक्यू में मिलेगा इसका जवाब
वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव रमन चोपड़ा ने बताया कि सरकार जल्द ही टीसीएस प्रावधान के तरीकों पर स्पष्टीकरण जारी करेगा। इसको लेकर इनकम विभाग के वित्त सचिव, राजस्व सचिव और वित्त मंत्री से चर्चा हो चुकी है। इनकम टैक्स विभाग टीसीएस को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का स्पष्टीकरण देगा। टीसीएस को एकत्र करने और उसकी सीमा के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसकी जानकारी रमन चोपड़ा ने सीआईआई के एक कार्यक्रम में दिया था।
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पर्सनल और बिजनेस के खर्च में कैसे होगा अंतर
आपको बता दें कि 16 मई की अधिसूचना के बाद टीसीएस का मुद्दा सुर्खियों में आ गया था। अगर कोई व्यक्ति विदेश में होने वाले खर्चों की पेमेंट विदेशी मुद्रा में करता है या फिर अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तब उसके खर्चों पर टीसीएस काटा जाएगा। ये टीसीएस आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत काटा जाएगा।
एक साल में विदेश भेज सकते हैं इतने रुपया
आपको बता दें कि एलआरएस के तहत व्यक्ति हर साल केवल 2.5 लाख डॉलर ही विदेश भेज सकता है। अगर आप इससे ज्यादा पैसे भेजते हैं तो आपको आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी।
1 जुलाई से एलआरएस के तहत विदेशी लेन-देन पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगेगा। इसमें क्रेडिट कार्ड से किये गए खर्चे भी शामिल होंगे। इस अधिसूचना की आलोचना की गई थी। जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने 19 मई को एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि अगर एक साल में 7 लाख रुपये से ज्यादा पैसे क्रेडिट कार्ड के जरिये खर्च होते हैं तो वो भी टीसीएस में शामिल होगा। अभी तक सरकार ने इस को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।
पहले डेबिट कार्ड के पेमेंट को भी टीसीएस में शामिल किया गया था। साल 2021-22 में, एलआरएस के तहत कुल 19.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर भेजे गए, जो 2020-21 में 12.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। ये राशि 2022-23 में बढ़कर 27.14 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गई।
नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। इनकम टैक्स विभाग क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में किए जाने वाले खर्च पर 20 फीसदी टीसीएस लगाने के लिए जल्द ही स्पष्टीकरण जारी करेगा। ये स्पष्टीकरण एफएक्यू के रूप में दिया जाएगा।
आपको बता दें कि एलआरएस के तहत क्रेडिट कार्ड के खर्च को लाने वाली अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद बैंकों द्वारा व्यक्तिगत और व्यावसायिक खर्चों को कैसे अलग किया जाएगा, इसको लेकर चिंता जताई गई है। बैंक इन खर्चों पर किस मापदंड के अनुसार टीसीएस की कटौती करेंगे, इसको लेकर ही कर विभाग एफएक्यू जारी करेगा।
एफएक्यू में मिलेगा इसका जवाब
वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव रमन चोपड़ा ने बताया कि सरकार जल्द ही टीसीएस प्रावधान के तरीकों पर स्पष्टीकरण जारी करेगा। इसको लेकर इनकम विभाग के वित्त सचिव, राजस्व सचिव और वित्त मंत्री से चर्चा हो चुकी है। इनकम टैक्स विभाग टीसीएस को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का स्पष्टीकरण देगा। टीसीएस को एकत्र करने और उसकी सीमा के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। इसकी जानकारी रमन चोपड़ा ने सीआईआई के एक कार्यक्रम में दिया था।
पर्सनल और बिजनेस के खर्च में कैसे होगा अंतर
आपको बता दें कि 16 मई की अधिसूचना के बाद टीसीएस का मुद्दा सुर्खियों में आ गया था। अगर कोई व्यक्ति विदेश में होने वाले खर्चों की पेमेंट विदेशी मुद्रा में करता है या फिर अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है तब उसके खर्चों पर टीसीएस काटा जाएगा। ये टीसीएस आरबीआई की उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत काटा जाएगा।
एक साल में विदेश भेज सकते हैं इतने रुपया
आपको बता दें कि एलआरएस के तहत व्यक्ति हर साल केवल 2.5 लाख डॉलर ही विदेश भेज सकता है। अगर आप इससे ज्यादा पैसे भेजते हैं तो आपको आरबीआई से मंजूरी लेनी होगी।
1 जुलाई से एलआरएस के तहत विदेशी लेन-देन पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगेगा। इसमें क्रेडिट कार्ड से किये गए खर्चे भी शामिल होंगे। इस अधिसूचना की आलोचना की गई थी। जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने 19 मई को एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि अगर एक साल में 7 लाख रुपये से ज्यादा पैसे क्रेडिट कार्ड के जरिये खर्च होते हैं तो वो भी टीसीएस में शामिल होगा। अभी तक सरकार ने इस को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की है।
पहले डेबिट कार्ड के पेमेंट को भी टीसीएस में शामिल किया गया था। साल 2021-22 में, एलआरएस के तहत कुल 19.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर भेजे गए, जो 2020-21 में 12.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। ये राशि 2022-23 में बढ़कर 27.14 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक हो गई।